अपिल प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४

Download or view in pdf or Word file >>

यथास्थिति, प्रतिगमन तथा देशमा विद्यमान सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरौँ,
पहिचानसहितको सङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनका लागि मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ !

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको
अपिल
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४

आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरू,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेससभा निर्वाचन हाम्रो घर दैलोमै आइसकेको छ । जनताहरू उत्साहपूर्ण वातावरणमा यस निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छन् । हामी यो देशको राजनीतिक गतिरोधलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निकास दिन, देशमा भएको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई पूर्णता दिन तथा मुलुकलाई शान्ति, समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्रमा डोह¥याउन आन्दोलनको मैदानबाट निर्वाचनको मैदानमा होमिएका छौँ । सङ्घीय गणतन्त्रको यस युगमा पनि सदियौँदेखि उत्पीडित नेपाली जनताले अपहेलित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु, संविधान घोषणासँगै मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित हुनु, देशमा सयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन तथा तराइ÷मधेसमा तेस्रो जनविद्रोह हुनुले यो संविधान सबैका लागि स्वीकार्य बन्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस संविधानमा नेपाली जनताले जन आन्दोलनको बलबाट प्राप्त गरेका पहिचान सहितको सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू निर्माण लगायतका उपलब्धीहरू संस्थागत हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा पनि विभेद जारी नै छ । त्यसैले संविधान घोषणासँगै टुटेको भावनालाई जोड्न यो निर्वाचनलाई सबैले अवसरको रूपमा लिन जरुरी छ । हामी पनि जन आन्दोलनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न तथा मुलुकलाई एकाइसौँ शताब्दीको समृद्ध सङ्घीय समाजवादी मुलुकमा रूपान्तरित गर्न संविधान संशोधन÷पुनर्लेखनको माध्यमबाट अगाडी बढ्ने सङ्कल्पका साथ निर्वाचनको यो महासङ्ग्राममा उत्रेका छौँ ।

१. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हाम्रा मुख्य एजेण्डाहरू
यस निर्वाचनमा संविधान संशोधनका सँगसँगै हाम्रा मुख्य मुद्दाहरू पहिचान सहितको सङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासन हुन् । नेपालमा सङ्घीयता र राज्यसत्तामा साझा शासनको माग पहाड, पर्वत र खोलानालाले गरेको होइन, यहाँका उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले गरेका हुन् । त्यसैले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सामथ्र्यताका लागि पहिचान सहितको सङ्घीताको माग भएको हो । हामी यस्तो व्यवस्था समानुपातिक, सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताका आधारमा चलोस भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दछौँ । त्यसैले अहिलेको प्रशासनिक सङ्घीयताको ढाँचालाई संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पुनर्संरचना गरी १० जोड १ को परिमार्जित प्रदेश र विशेष संरचनाहरू घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ । हाम्रो अर्को मुख्य मुद्दा समतामूलक समृद्धि हो । गरिवीको अन्त्य हाम्रो गन्तव्य हो । हामी देशको समृद्धिसँगै धनी र गरिवबिच खाडल बढाउने पुँजीवादी विकृति अन्त्य गर्दैै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई अगाडी बढाउन चाहन्छौँ । देशको सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यात्मक विकासलाई टेवा दिन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा अगाडी बढाउन चाहन्छौँ । देशको समृद्धिसँगै जनताको समृद्धि भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामी समतामूलक समृद्धिको पक्षमा छौँ । नेपालको अहिलेको अर्को मुख्य समस्या सुशासनको हो । यहाँको राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारले ठिलठिलो भएको छ । देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति कमजोर छ । कानूनी राज्य नारामा मात्र सीमित छन् । पुराना राजनीतिक दलहरू आफैमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको संयन्त्र जस्तो भएको छ । प्रशासनयन्त्र स्मार्ट र चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन । त्यसैले देशलाई ‘स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेसन’को माध्यमबाट सुशासन र सदाचारको मार्गचित्रमा हिँडाउन हामी सङ्कल्परत छौँ ।

२. यथास्थितिवादी पार्टीहरू र ससफोबिचको भिन्नता
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई नै भोट किन ? अरू पार्टीहरूभन्दा ससफो, नेपाल के कुरामा भिन्न छ ? यो सबैको मनमा उठ्न सक्दछ । यस सन्दर्भमा यहाँ सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

२.१. राज्यको पुनर्संंरचना सम्बन्धी दृष्टिकोणः हाम्रो पार्टी पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा छ भने नेपालका काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका यथास्थितिवादी दलहरू प्रशासनिक सङ्घीयताको पक्षमा रहेका छन् ।

२.२. शाससकीय स्वरूपः हाम्रो पार्टी सङ्घमा राष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका साथै विशेष संरचना तथा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख सबै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरूपको पक्षमा छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भने अहिले पनि संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छ ।

२.३. व्यवस्थापिकाको समावेशी ढाँचाः हाम्रो पार्टी सबै तहको व्यवस्थापिकासभा पूर्ण समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ भने पुराना पार्टीहरू भएको ४० प्रतिशत पनि समाप्त गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन् । त्यसरी नै हाम्रो पार्टी राष्ट्रियसभामा विशेष संरचनाहरूको प्रतिनिधित्वसहित जातीय विविधता झल्कने गरी प्रदेशहरूको सभा बनाउने पक्षमा छ भने अरु पार्टीहरू यस पक्षमा छैनन् ।

२.४. सङ्घीय न्यायपालिका सम्बन्धी दृष्टिकोणः हाम्रो पार्टी व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मात्र होइन न्यायपालिका पनि सङ्घीय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै दल एकीकृत न्यायपालिकाको नाममा एकात्मक न्यायपालिकाको पक्षपोषण गर्दछन् । संविधानसँग नवाझिने गरी परम्परागत कानुनहरू प्रयोगका सन्दर्भमा पनि हाम्रो पार्टी सकारात्मक छ भने अरु पार्टीहरू नकारात्मक छन् ।

२.५. नयाँ प्रदेशको सृजना तथा सीमा हेरफेरः हाम्रो पार्टी नयाँ प्रदेशको सृजना, सीमा हेरफेर जस्ता विषयमा पहिचानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर यथास्थितिवादी पुराना दलहरू यस पक्षमा छैनन् । तिनीहरूले सङ्घवादको मान्यताविपरीत विश्वमा फरक पहिचान भएका समुदायहरूको अधिकार रक्षाका लागि राखिएको संविधान संशोधनमा प्रदेशहरूको संलग्नताको व्यवस्था नेपालमा नयाँ प्रदेशको सृजना र सीमा हेरफेर हुन नदिनका लागि राखेका छन् । संविधानमा धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६, र ७ त्यसैको उपज हो । यो सङ्घवादको मान्यताको दुरुपयोग हो ।

२.६. अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटः हाम्रो पार्टी सुरक्षा, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बहुप्रादेशिक स्रोत साधन, ठूला ठूला भन्सारबाहेक सबै अधिकार प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरूमा रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ भने पुराना यथास्थितिवादी दलहरू सङ्घलाई धेरै अधिकार दिई प्रदेशहरूलाई नाम मात्रको बनाउन चाहेका छन् ।

२.७. अकेन्द्रीकरणको नीतिः हाम्रो पार्टी सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेशहरूको सङ्घको रूपमा संविधानले बाँडफाँट गरेबमोजिमको अधिकार मात्र सङ्घले प्रयोग गर्नुुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर यथास्थितिवादी दलहरू सङघीयतामा पनि अकेन्द्रीकरण होइन सबै अधिकार केन्द्रमा राखी प्रदेशलाई अधिकार निक्षेपण वा विकेन्द्रीकरण मात्र गर्ने पक्षमा छन् ।

२.८. अवसिष्ट अधिकारः हाम्रो पार्टी संविधानमा नतोकिएका अवशिष्ट अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने यथास्थितिवादी दलहरू केन्द्रमा राख्ने पक्षमा छन् ।

२.९. विशेष संरचनाहरूः हाम्रो पार्टी राज्यको विशेष तहको रूपमा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ र बनेपछि तिनीहरूको अधिकार केन्द्रले एकतर्फी रूपमा नखोसोस भन्नाका लागि निषेधाधिकार (भिटो) को अधिकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भने यथास्थितिवादी दलहरू यसको पक्षमा छैनन् ।

२.१०. समानुपातिक समावेशीकरणको हकः हाम्रो पार्टी राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा जातीय÷सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने र त्यसलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने पक्षमा छ भने यथास्थितिवादी दलहरू त्यसको विपक्षमा छन् ।

२.११. बहुृभाषिक नीतिः हाम्रो पार्टी सरकारी कामकाजको भाषाको नाममा शिक्षा, सञ्चार, अदालत सबै ठाउँमा एकल भाषा प्रयोग गर्ने नीतिको विरुद्ध छ भने यथास्थितिवादीहरू नेपाली भाषाको नाममा पर्वतीय–गोर्खा भाषालाई एकाधिकार र विशेषाधिकार दिने पक्षमा छन् ।

२.१२. समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीः हाम्रो पार्टी राज्यको विभिन्न निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको कुनै न कुनै रूप प्रयोग गर्ने पक्षमा छ भने यथास्थितिवादी दलहरू पहिला झैँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनप्रणालीलाई नै प्रभावी बनाउने वा आंशिक रूपमा मात्र समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली प्रयोग गर्ने पक्षमा छन् ।

२.१३. बहुराष्ट्रिय राज्यको दिशाः हाम्रो पार्टी बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा रहेको छ भने यथास्थितिवादी दलहरू एकल जातीय राज्यले अपनाउने राष्ट्र–राज्यको पक्षमा रहेका छन् । ती दलहरूले राष्ट्रियताको परिभाषा नै गलत ढङ्गले गरेका छन् ।

२.१४. त्रिसङ्घीयताको मान्यता र स्थानीय तहः यथास्थितिवादी दलहरू स्थानीय तहलाई प्रदेशको समानान्तर तह बनाएर त्रिसङ्घीयताको गलत मान्यता स्थापित गर्न प्रयासरत छन् । हामी अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया आदि देशमा जस्तै सङ्घीयताको तेस्रो तह स्वायत्त क्षेत्र लगायतका विशेष संरचना र स्थानीय तहलाई प्रदेशको एकाइ बनाउने पक्षमा छौँ ।

२.१५. आइएलओ १६९ को कार्यान्वयनः हाम्रो पार्टी आइएलओ १६९ अनुरूप आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई भूमिमाथि अग्राधिकार र प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा पूर्व सुसुसचित मञ्जुरीको हक दिने पक्षमा छौँ भने यथास्थितिवादी दलहरू त्यसको विपक्षमा रहेका छन् ।

यि विषयहरूमा हाम्रो पार्टी र काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका यथास्थितिवादी दलहरूबिच आधारभूत रूपले नै भिन्न दृष्टिकोण रहेको छ । त्यसैले सङ्घीयता सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने हाम्रो पार्टी पुराना सबै दलहरूको बैचारिक र राजनीतिक विकल्पको रूपमा यस निर्वाचनमा जनतासामु उपस्थित छ । हाम्रो पार्टीले नेपालको संविधानलाई यथास्थिति र प्रतिगमनको दस्तावेजको रूपमा लिएको छ । त्यसैले हामीले यसको पुनर्लेखन/संशोधनका लागि आन्दोलन गरेका थियौँ । यस प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हामीले त्यहि कामका लागि उपयोग गर्ने दृष्टिकोण लिएका छौँ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि सङ्घर्षको थलो हो । यस सङ्घर्षलाई बलियो बनाउन हामीले राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान र सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरूलाई समेटेर अगााडी बढ्ने नीति लिएका छौँ ।

३. विकास नीति
३.१. सङ्घीय विकास नीति
– नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार समावेशी प्रकृतिको अर्थतन्त्र विकास गर्ने ।
–  आर्थिक स्रोत–साधनहरूको अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन बृद्धि गर्न राज्यले पूर्वाधार विकासमा जोड दिने ।
– निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटनका साथै पूर्वाधार निर्माण र विकासमा समेत अहम् भूमिका खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– बजार अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने । तर पुँजी र बजारलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय सम्बन्धहरूलाई अनुचित प्रभावीत गर्ने गरी व्यापारीकरण गर्न नदिने । राज्य र बजारको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउने ।
– आर्थिक बृद्धिदर उच्च राख्न पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग र विकासका साथै विभिन्न रूप र स्थितिमा रहेका उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास एवम् प्रभाव विस्तारमा जोड दिने ।
– निर्यातभन्दा सात गुणा बढी आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगको क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने । देशको स्रोत साधनमा आधारित निकासीको अभिवृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने ।
– जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोह¥याउनका लागि विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने ।
– बिकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने । यसका लागि ५ वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने ।
– ५ वर्षभित्र उर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने, कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थीर पुँजीको रूपमा विकास गर्ने, २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रति व्यक्ति आय दोब्बर पु¥याउने र निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्ने ।
– १० वर्षभित्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशलाई विकासशील मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने । २५ वर्षभित्र मुलुकका स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गरी विकसित मुलुकको दाँजोमा पु¥याउने ।
– उत्पादनको वृद्धि तथा समन्यायिक वितरण, सार्वजनिक खर्चको सन्तुलित विनियोजन, तथा वित्तीय साधनको न्यायोचित बाँडफाँटका आधारमा सामाजिक न्यायको मार्गमा राज्यका सबै कार्य अगाडि बढाउने ।
– देशको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग गरी गरिवी तथा बेरोजगारी घटाउन ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– समताको सिद्धान्तमा आधारित प्रगतिशील करप्रणाली लागू गर्ने ।
– देश विकासका लागि बाधक रहेका आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने ।

३.२. प्रादेशिक विकास नीति
सङ्घीय व्यवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आआफ्नो बिशिष्ट स्थितिका आधारमा आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने छ । सङ्घीय ढाँचामा राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक नीति, परराष्ट्र नीति, बहुप्रादेशिक स्रोत साधन, ठूला ठूला भन्सार जस्ता रणनीतिक महत्त्वका बाहेक अरु सबै कामहरू प्रदेश स्तरबाट नै सम्पन्न गरिने छ । प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्य बृद्धिका लागि सङ्घले प्रदेशलाई प्रादेशिक स्रोत साधनहरू हस्तान्तरण गर्ने निति लिइने छ । यसका लागि सामान्यतया हाम्रा नीतिहरू निम्नानुसार हुने छन् ः

– सहकारी सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप प्रादेशिक विकास र प्राकृतिक स्रोत साधनको साझेदारी र साझा प्रयोगका लागि सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व भएको अन्र्तप्रादेशिक विकास परिषद गठन गर्ने ।
– सबै प्रदेशहरूमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न प्रादेशिक योजना आयोगको साथै प्रादेशिक विकास परिषद बनाउने ।
– सङ्घ र प्रदेशका बिचमा एक आपसमा सहयोगात्मक सम्बन्ध रहने ।
– सङ्घले सङ्कलन गरेको राजस्वको कम्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा निश्चित मापदण्डको आधारमा प्रदेशहरूलाई उपलब्ध गराउने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा वातावरण मैत्री तथा पहिचानमा आधारित एउटा प्रविधीयुक्त स्मार्ट सिटी र एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा आआफ्नो विशिष्ट स्थितिअनुरूप सहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न सहरी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने । प्राधिकरणले स्थानिय तहको समन्वयमा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा प्रदेश विकास बैंकको स्थापना गर्ने ।
– निर्वाचनको ६ महिनाभित्र प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र उच्च अदालतका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने ।
– शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विश्वविद्यालय, एउटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, अस्पताल र न्यूनतम एउटा प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने ।
– प्रदेशभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, वन, सिँचाइ, उर्जा, खानेपानी लगायतका विभागहरू प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने ।
– प्रदेश सरकारले मातृ भाषामा शिक्षा दिने जिम्मेवारी लिने तथा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति अबलम्बन गर्ने ।
– बहु प्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग केन्द्र र सम्बन्धित प्रदेशहरूको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने ।
– विकासमा पछाडि परेका प्रदेशका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जनताको जीवन स्तर उठाउन विशेष पहल गर्ने ।
– प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू तथा वन्यजन्तु आरक्ष प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन त्यहिँका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायबाट हुने व्यवस्था गर्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान र एउटा कृषि अनुसन्धान तथा विकास परिषद स्थापना गर्ने । गाउँपालिकाहरूमा कृषि कन्सल्टान्टको व्यवस्था गर्ने ।
– प्रदेशभित्र विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरू निर्माणका लागि कानुन निर्माण गर्ने ।
– प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा व्यापक जनताको स्वामित्व हुने गरी मध्यम स्तरका जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने ।
– सहकारी तथा निजी उद्यमीहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई स्थानीय तह मार्फतसामुदायिक जलविद्युत आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने । त्यस्ता योजनाहरूलाई सबै सम्भव सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ।
– प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई कम्तिमा एउटा राष्ट्रिय लोकमार्गसँग जोड्ने छोटो र तीब्र गतिमा यातायात चल्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने । सहरोन्मुख वस्तिहरूमा सडक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने ।
– प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा एउटा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने ।
– मुलुकको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा जन प्रहरीको व्यवस्था गर्ने ।
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशमा पनि लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने ।
– विभिन्न देशका समान स्तरका प्रदेशसँग केन्द्रको अनुमति लिएर भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने र विकास निर्माणमा साझेदारी गर्न सक्ने ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरू,
हामीले गत संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तीनवटै दलको भूमिका देखिसकेका छौँ । यस निर्वाचनमा तिनीहरूले जिते मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जाने सम्भावना छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता नभए शान्ति, समृद्धि र सुशासन पनि कायम हुन सक्दैन । देशका यथास्थितिवादी तथा पुनर्उत्थानवादी दलहरू अहिले पनि चुप लागेर बसेका छैनन् । हामीसँग यस निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रूपमा देशको समस्या समाधान गर्ने अवसर र देशलाई दिर्घकालिन द्वन्द्वबाट बचाउने चुनौति दुबै छ । यहि अवसर र चुनौतिको बिचबाट देश र जनतालाई सहि दिशाबोध गर्ने सङ्कल्पका साथ हामी तपाँइहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ । अतः आउनुु होस, नेपालमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्न र देशलाई सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने एक मात्र आमुल परिवर्तनकारी, अग्रगामी, क्रान्तिकारी शक्तिको रूपमा यस पटक सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई रोजौँ । यस पार्टीमा एकाइसौँ शताब्दीमा नेपाली विशेषताको सङ्घीय प्रणाली र समाजवाद निर्माण गर्ने दुरदृष्टि मात्र होइन नेपाली समाज परिवर्तनको मौलिक सिद्धान्तको रूपमा सङ्घीय समाजवाद पनि छ । यहि सिद्धान्तको प्रकाशमा नेपालमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय सबै खाले विभेदबाट मुक्तिका लागि संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडी बढौँ, राष्ट्रिय एकता मजवुत पारौँ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको चुनाव चिन्ह एक हातले समातेको मसाल चिन्हमा मतदान गरौँ, पहिचानसहितको सङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनका पक्षधर परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराऔँ ।

नेपालीको शान– मसालमा मतदान

चुनाव चिन्ह
एक हातले समातेको मसाल

मितिः २०७४ कार्तिक २३ (२०१७ नोवेम्बर ९)

केन्द्रीय तदर्थ समिति
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *